पेसा अधिनियम (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) एक ऐतिहासिक कानून है, जो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम ग्राम सभाओं को जल, जंगल, ज़मीन और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार देता है, जिससे जनजातीय समाज अपने विकास और परंपराओं की रक्षा कर सके।
इस ईबुक में पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान, राज्यों में स्थिति, अदालती फैसले, केस स्टडी, लाभ और चुनौतियों को विस्तार से समझाया गया है। यह पुस्तक शोधकर्ताओं, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनजातीय अधिकारों में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी है।
📥 मुख्य बिंदु:
पेसा अधिनियम का उद्देश्य और प्रभाव
विभिन्न राज्यों में पेसा की स्थिति
महत्वपूर्ण अदालती फैसले और केस स्टडी
अधिनियम के लाभ और चुनौतियाँ
अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की स्थिति
✅ इस ईबुक को पढ़ें और पेसा अधिनियम को गहराई से समझें!
PESA Act: A Step Towards Tribal Self-Governance
📝 Description:
The PESA Act (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) is a historic law that grants tribal communities in India’s scheduled areas the right to self-governance. This Act empowers Gram Sabhas with authority over water, forest, land, and local resources, enabling tribal societies to safeguard their development and traditions.
This eBook comprehensively explains the key provisions of the PESA Act, its implementation across states, landmark court decisions, case studies, benefits, and challenges. It is a valuable resource for researchers, students, social activists, and those interested in tribal rights.
📥 Key Points:
Objectives and impact of the PESA Act
Status of PESA implementation across various states
Significant court decisions and case studies
Benefits and challenges of the Act
Self-governance in scheduled areas
✅ Read this eBook to gain in-depth insights into the PESA Act!
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